छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न कपिलवस्तुका पालिकालाई अदालतको आदेश

14.6kViews
231 Shares

कपिलवस्तु । छाडा पशु चौपाया ब्यवस्थापनको अवस्था विकराल बनिरहेको र यसको समाधानमा पालिकाहरु उदासिन बनिरहेका बेला अदालतले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न आदेश गरेको छ । कपिलवस्तुका स्थानीय सरकारलाई तत्काल उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले आदेश दिएको हो । अदालतले छाडा पशु चौपायाको उचित व्यवस्थापन गरी राजमार्गलाई निर्वाध रुपमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहलाई आदेशमा भनेको छ ।

छाडा चौपायाको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूलाई अदालतले दिएको यो पहिलो आदेश हो । जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको एकल ईजलासले सो आदेश गरेको अदालतका श्रेस्तेदार सुमन पाण्डेले बताए ।
स्थानिय तहले त्यस्ता गाईवस्तुको समयमै उचित नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरी राजमार्गलाई निर्वाध आवागमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी छाडा रुपमा गाईवस्तु राजमार्गमा छाडी दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न भएको देखिएकाले उक्त आदेश दिइएको श्रेष्तेदार पाण्डेले बताए ।

गत साउन २३ गते मध्यरातमा कपिलवस्तुको बुद्धभुमी नगरपालिका वडा नम्बर २, पानीधारामा रात्रीबसले ठक्कर दिँदा ४ वटा गाई, १ वटा बाच्छी र ५ वटा गोरु गरि १० वटा चौपाया मरेपछि चालक दाङ तुलसीपुर उप–महानगरपालिका ३ का भुप बहादुर विक विरुद्ध प्रहरीले पशुपन्छी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

सोही मुद्दाको फैसलाका क्रममा चालक विकलाई ३ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्ने अदालतले आदेश दिँदै छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न जिल्लाका १० वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ञ अनुसार छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको रहेकाले उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी छाडा गाईवस्तुहरूलाई राजमार्गका छाडी दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।


छाडा चौपाय र पार्किङ अभावले कुरुप बन्यो सदरमुकाम तौलिहवा


स्थानीय तहले आफनो क्षेत्रभित्रका राजमार्गहरूमा कानुनले निर्धारण गरेको कार्य सम्पादन गरी राजमार्गलाई खुला रुपमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउन भनी निर्देशन दिइएको श्रेस्तेदार पाण्डे बताउँछन् । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत जिल्लाका पालिकाहरूलाई छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न निर्देशन सहितको आदेश भएको हो । सो आदेश अनुसार कार्य सम्पादन नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतको आदेश पालना नभएको खण्डमा अब पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैले पनि अदालतमा मानहानीको मुद्दा समेत दायर गर्न सक्ने बाटो खुला भएको अदालतले जनाएको छ ।


यो पनि पढ्नुहोस् ।


बाणगंगामा छाडा चौपाय व्यवस्थपनमा स्थानीयको सक्रियता

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, TwitterYouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here