एम.सी.सीको ब्रतकथा

सेयर गर्नुहोस्
25Shares

कपिलवस्तु ।
देशव्यापि रुपमा चर्काे रुप लिइरहेको एमसीसी परियोजनामाथि विभिन्न कोणबाट विभिन्न विचार अभिव्यक्त भईरहेका बेला जसपा नेपालका केन्द्रिय समिति सदस्य राजु नेपालले २०६६ देखि यताका सबै प्रधानमन्त्रीहरु जोडिदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एमसीसीबारे एक विचार व्यक्त गर्दै २०६६ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल देखि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र ती सरकारका अधिकाशं उप प्रधानमन्त्रीहरु एमसीसी परियोजनासँग जोडिएर आउने नाम रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । नेता नेपालले एमसीसीको ‘ब्रतकथा शिर्षक’मा लेख्नुभएको छ,

“यो खासमा माधवकुमार नेपाल वि.सं. २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलादेखि शुरु भएको हो। त्यतिबेला नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत शंकर शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सरकारको निर्देशनमा एमसीसी मुख्यालयमा गएर एमसीसी अनुदानमा नेपालमा छनौट गर्न अनुरोध गर्नुभयो।
त्यसको चार, पाँच महीनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे विश्व बैंकको सम्मेलनमा भाग लिन न्यू योर्क पुगेको बेला उहाँले पनि एमसीसी अनुदानमा छनौट गरिदिनुहुन अनुरोध गर्नुभयो।
त्यसपछि नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १४ अप्रिल २०११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभएको रहेछ। उहाँले ‘अण्डर सेक्रेटरी’हरू ओटेलो र रोबर्ट ब्ल्याकलाई भेटेर ‘एमसीसी ग्राण्ट’ मा जसरी पनि नेपाललाई समेट्नुपर्‍यो, हामी त्यसका लागि उपयुक्त छौँ’ भन्नुभएको रहेछ।
चुनावमा के हुन्छ भन्ने ध्यान नदिइकन बढ्नुपर्छ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने पोजिसन हामीले बनाएका छौँ। त्यो बनाउँदै बढ्दा गठबन्धन टुट्छ भने टुट्छ।
नेपालमा फेरि सरकार परिवर्तन भयो। डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार बन्यो। त्यतिबेला एमसीसीले नेपाल प्रारम्भिक छनौटमा परेकाले फोकल पर्सन तोकिदिन अनुरोध गर्‍यो।
भट्टराई सरकारले फोकल पर्सन तोक्यो। स्मरणीय के हो भने यो सरकारको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको खिलराज रेग्मीको सरकारले थप काम गर्‍यो।
सुशील कोइरालाको सरकार बन्यो। त्यो सरकारको उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकारले पनि थप काम गर्‍यो।
त्यसपछि केपी ओलीको सरकार बन्यो। त्यसको उपप्रधानमन्त्री भीम रावल हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकारले एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो। अहिलेको कम्प्याक्ट लेख्नका लागि भीम रावलसहितको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यो सरकारले एमसीसीको अनुदान लिनका लागि वार्ता टोली बनायो।


त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा ल्याउने व्यक्ति कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। दाहाल सरकार थोरै समय रहिरहेको भए त्यतिबेलै कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुन्थ्यो। हस्ताक्षर महराले गर्नुहुन्थ्यो।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकार बन्यो। जेठमा नयाँ सरकार बन्यो। अघिल्लो सरकारले बनाएको टोलीले भदौमा प्रस्ताव पेश गर्‍यो।
अहिले जुन कम्प्याक्टको विरोध भइरहेछ त्यो बकाइदा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल भएको हो। त्यही मन्त्रीपरिषद् जसको उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। देउवा सरकारको पालामा सम्झौता भयो।
त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो। ओली सरकारले ‘प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ योजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्‍यो। त्यही सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरायो। त्यसैले एमसीसी परियोजनामा सबै दल र नेताहरू कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका छन्।
त्यसमा पनि केही कुरा परिमार्जन गर्दा सबैजना एकै विन्दुमा आइपुग्न सकिन्छ भनेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै समयमा हामीले संकल्प प्रस्तावमा काम गर्‍यौँ। पुष्पकमल दाहाल सहमत हुनुहुन्थ्यो। ओलीले मान्नुभएन। त्यही बीचमा यो सरकार बन्यो।
यो सरकार बनिसकेपछि पुष्पकमल दाहाल समेतको पत्रलाई हेर्ने हो भने एमसीसीमा संलग्न नभएको कोही छैन।”

प्रतिकृया दिनुहोस्

साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, TwitterYouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।