यो संरचनाबाट निष्पक्ष फैसला हुन्छ ? : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेल

काठमाडौं

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुने विश्वास नरहेको बताएका छन् ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा उनले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुले इजलास छाड्नुपर्ने बताए । ‘ प्रश्न उठी उठी श्रीमानहरुले बसेर फैसला गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन’ उनले भने ।

संसद विघटन मुद्दा सुनुवाइका लागि यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो । तर उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त मुद्दाको पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।

जेठ १८ गते न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले नेकपा विवाद र संसद विघटन अलग अलग मुद्दा रहेको भन्दै आफूहरुले संसद विघटनको  मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए । तर न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले भने प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ बस्न नमिल्ने राय दिए र उनीहरु बस्ने भए आफूहरु उक्त इजलासमा नबस्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषय सम्बन्धित न्यायाधीशको रोजाइ हुनुपर्ने बताए । ‘नेकपाको विवादको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले म मुद्दा हेर्न सक्छु भने भनिरहेको बेला अरु दुईजना श्रीमानले उहाँहरु बस्ने भए हामी बस्दैनौं भन्न मिल्थ्यो र ?’ खरेलले भने ‘तेजबहादुर श्रीमान र बमकुमार श्रीमानले यो इजलासमा बस्छौं भनेर राय दिएपछि अनि उँहाहरुलाई किन इजलासमा राखिएन ?’

खरेलले इजलासमा बस्दिन भनेर घोषणा गरिरहेका न्यायाधीश कार्की र भट्टराईलाई किन राखिएको भनी प्रश्न उठाए । ‘उहाँहरुले त आदेश नै लेख्नुभयो नि, के यो संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ श्रीमान् ?’ उनले भने ।

खरेलले संवैधानिक इजलास गठनको आधार पनि मागे । ‘इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने परम्परा रहेकोमा वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने भनी नियमावली संशोधनको कुरा फुल कोर्ट बसेर गर्ने कुरा आयो । प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने कुरा कहाँनेर मिलेन र’ उनले सोधे ।

प्रतिक्रिया