प्रदेशसभाको कार्यकाल तीन वर्ष पुग्नलाग्दासमेत प्रदेश २ मा सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन

सेयर गर्नुहोस्
424Shares

मंसिर ८, ई–साझाकुरा

प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन भएका कारण प्रदेश सरकारबाट हुने खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण हुन सकेको छैन भने मनोमानी ढंगले सरकारी रकम खर्च भइरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत आन्तरिक किचलोमा अल्झिएका कारण सरकारका काम कारवाही स्वेच्छाचारी हुँदै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीचको गठबन्धनका आधारमा गठित प्रदेश सरकारले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर भएको मौकालाई उपयोग गर्दै आफूखुसी काम गर्न थालेको छ । यसबीचमा सत्तारुढ दुवै घटकले केन्द्रमा एकता प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् । यद्यपि प्रदेशसभामा दुवै दलबीच एकीकरण भएको औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । जसले गर्दा पार्टी एकताको प्राविधिक प्रक्रिया केन्द्रमा पुरा भए पनि प्रदेशसभामा अझै दुई दल आ–आफ्नै अस्तित्वमा छन् ।

सार्वजनिक जवाफदेहीताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेश सरकार बेलगाम भएको छ ।
प्रदेशसभा गठन भएको ३ वर्ष बित्न लाग्दा पनि विभिन्न ७ वटा समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले पाएको सार्वजनिक लेखा समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

प्रदेशमा विकास निर्माणका नाममा भईरहेका अनियमितताका अनेक आरोप प्रदेश सरकारमाथि लागे पनि सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन भएका कारण ती आरोपमाथि छानविन तथा प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभाका ७ वटा संसदीय समितिमध्ये संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २÷२ तथा नेपाली कांग्रेसले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी भागबण्डा भएको थियो । २०७५ मंसिर २३ मा बसेको नेकपा संसदीय दल तथा पदाधिकारी बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रदेशसभा सदस्य भरतप्रसाद साहलाई चयन गर्ने गरी उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतो बागी उम्मेदवार बनेपछि विवाद चर्किएको थियो । नेकपाले यसबारे ठोस निर्णय नगर्दा अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अल्झिरहेको छ ।

संसदीय दल र पदाधिकारी बैठकबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको टुंगो लगाउने नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पार्टीमा आन्तरिक समस्या बढेपछि सो विवाद सतहमा आएको थियो । यसबीच सदन पनि कोभिड १९ का कारणले राम्ररी चल्न सकेन । अब प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै हामी यस विषयमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्छौँ ।’

प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति नहुँदा महालेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अनुगमन पनि भएको छैन । सभामुख र संसद सचिवालयको गैर जिम्मेवारीका कारण सार्वजनिक लेखा समिति नै अन्योलमा परेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । प्रदेशसभा सचिवालयले भने केही दिनभित्रै सार्वजनिक लेखा समिति चयन हुने जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय निमित्त रञ्जित यादवले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नहुँदा पनि समितिले कामै गरिरहेको बताए । ‘समिति नै नभएको होइन, सभापति मात्रै नरहेको अवस्था हो,’ उनले भने ।
गत वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयकै १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तलब बुझेर कर कट्टा नगराएका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यबाहेक सभामुख, उपसभामुख लगायतका ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । बजेट कार्यान्वयन र सरकारी कार्यक्रमको पारदर्शिताका लागि प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिकरुपमा सुशासनका लागि जवाफदेही बनाउन नसक्दा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, TwitterYouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here