कार्तिक २०, ई–साझाकुरा
सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ परीक्षण तथा उपचार निःशूल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, हरिकृष्ण कार्की सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।
योसँगै सरकारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा उपचारमा शूल्क लिन पाउने कानूनी बाटो बन्द भएको छ ।
गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण र कोरोना पुष्टि भइसकेपछिको उपचार निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शूल्क लिनु संविधान र कानूनसम्मत भएको जिकिर गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, Twitter र YouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
