कोरोना संक्रमितको उपचार निःशूल्क गर्नैपर्ने, सर्वोच्चद्वारा सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज

सेयर गर्नुहोस्
238Shares

कार्तिक २०, ई–साझाकुरा

सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ परीक्षण तथा उपचार निःशूल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, हरिकृष्ण कार्की सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।

योसँगै सरकारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा उपचारमा शूल्क लिन पाउने कानूनी बाटो बन्द भएको छ ।

गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण र कोरोना पुष्टि भइसकेपछिको उपचार निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शूल्क लिनु संविधान र कानूनसम्मत भएको जिकिर गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, TwitterYouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

पछील्लो पोस्ट सांसदकै फमको ठेक्का अलपत्र,१३ किलोमिटर सडकको काम ५ वर्षमा पनि सकिएन
अगिल्लो पोस्ट ई-सेवाले ल्यायो जति धेरै कारोबार त्यति धेरै उपहार योजना, एजेण्डलाई १५ दिन फाईदा