लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय अस्थायीबाट स्थायी संरचनामा सार्ने तयारी

सेयर गर्नुहोस्
72Shares

कार्तिक १७, ई–साझाकुरा

गत असोज २० गते पाँच नम्बर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्यो । प्रदेश सभाको बैठकले नाम लुम्बिनी राख्ने र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित हुनु अघि र पारित भएपछि बुटवलबाट राजधानी कहिले सर्ला भन्ने सबैको चासो थियो ।

यसको जवाफ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैले प्रदेश सभा बैठकमा दिएका थिए । ‘आज हामीले निर्णय गरेपछि प्रदेशको राजधानी भालुवाङ लाने भन्ने खालको कुरा होइन, संरचना बनाउने कुरा हो’–उनले प्रदेश सभामा बोल्ने क्रममा भनेका थिए–‘जबसम्म स्थायी संरचना बनिसक्दैन हामी बस्ने कहाँ हो भन्दा यहीँ बस्ने हो, निर्णय गर्ने बित्तिकै सरिहाल्ने भन्ने कुरा सत्य होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पनि जरुरी छ।’

आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा, प्रस्ताव पारित भएपछि संसद परिसरमा पत्रकारहरुसँग र सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका सबैजसो अन्तर्वातामा पनि मुख्यमन्त्रीले यही कुरा व्यक्त गरेका थिए ।

तर मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति विपरित अहिले देउखुरीमा स्थायी राजधानीका लागि संरचना बनाउने तयारी नहुँदै प्रदेशका कार्यालयहरु बुटवलबाट सार्ने तयारी भइरहेको छ ।

तर मुख्यमन्त्रीको आफ्नै अभिव्यक्ति विपरीत मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा भन्दै देउखुरीमा स्थायी संरचना नबनीकन प्रदेशका कार्यालय राख्नका लागि ठाउँको खोजी भइरहेको छ ।

प्रदेश सभाको आगामी हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमै राख्ने भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । त्यसको तयारी स्वरुप सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीको जोडबलमा प्रदेशका कार्यालयहरु राख्नका लागि भवनहरुको अवलोकन भएको छ ।

भैरहवामा मन्त्री निवास बनाउने तयारी भैरहेका बेला भैरहवामा धेरै लामखुट्टे लाग्छन् भनेर बुटवलमै बस्ने अडान लिएर हुलाक कार्यालय रहेको भवनमा बसेका आन्तरिक मामिला मन्त्री केसी अहिले कार्यालय राख्ने भवन खोज्दै हिडेका छन् ।

उनीहरुले राप्ती प्रााविधिक शिक्षालयको भवनको अवलोकन गरेका छन् । सभामुख, मन्त्रीलगायतले ठाउँ हेरेको दाङका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले बताए । ‘तत्काल आउने हो भने हामीलाई सबै चाहिन्छ । खाली गर्नसक्नुभयो भने हामी आउँछौं भनेर सभामुखले भन्नुभयो’–उनले भने–‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले विकल्प दिने हो भने छोड्न तयार छौं भनेको छ । विकल्पको बारेमा पनि कुरा भइरहेको छ ।’ सिटीइभिटीई तयार भए गढवा गाउँपालिकाको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालय सार्ने गरी छलफल भएको थारुले बताए ।

बुटवलमा एकाधबाहेक सबै मन्त्रालयहरु व्यवस्थितरुपमा सरकारी भवनमै स्थापित भएका थिए । सडक विभाग परिसर मिनिसिंहदरबार जस्तो बनेको थियो । देउखुरीलाई स्थायी राजधानी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुँदा नै लुम्बिनी क्षेत्रका सांसदहरुले संरचना बनिसकेको ठाउँबाट फेरि अरबौं खर्च गरेर अर्को ठाउँमा सार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

नयाँ ठाउँमा स्थायी संरचना बनाउँदा अरबौं खर्च लाग्ने गर्दछ । त्यस अघि फेरि अस्थायी संरचनाका लागि प्रदेश सरकारले करौडौ खर्च गरी थपभार थोपरेको भनेर आलोचना भएको छ ।

देउखुरीमा अस्थायी राजधानीमै प्रदेशका कार्यालयहरु सार्न खोज्नु राज्यको ढुकुटीको दोहन हुने रुपन्देहीका प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘यहाँ बीसौं करोड खर्च गरेर प्रदेशका कार्यालय तथा मन्त्रालयका संरचना बनाइयो । अब फेरि त्यहाँ बीसौं करोड खर्च गरेर अस्थायी संरचना बनाउन खोजिएको छ’–उनले भने ‘स्थायी संरचनामै एकैपटक खर्च नगरेर किन पहिले अस्थायीमा खर्च गर्न खोजिँदै छ।’

अस्थायी संरचना बनाउदा र ११ सय विद्यार्थी भएको टेक्निकल कलेज सार्दा ठूलो रकम अनावश्यक खर्च हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रुपन्देहीकै प्रदेश सभा सदस्य फखरुद्दिन खानले कोरोना महामारीको बेला अनावश्यक खर्च हुने गरी प्रदेश सरकार लागिरहेको आरोप लगाए ।

‘औषधि उपचार, बेड, आइसियु नपाएर अकालमा मृत्यु हुने अवस्था अहिले छ ।’ उनले भने–‘त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकार राजधानीको लफडामा लागेको छ । फेरि राजधानीको अस्थायी संरचनाका नाममा खर्च गरिँदैछ । संक्रमणको बेला केही महिना हतार नगरे हुने हो ।’

खानले राजधानी तोकिएको ठाउँमा अस्थायी संरचना बनाउनभन्दा छिटो स्थायी संरचना अघि बढाउन सुझाव दिए ।

‘बजेटमै पनि प्रदेश सभाको लागि भनेर रकम विनियोजन भइसकेको अवस्थामा फेरि अस्थायी संरचनाको लागि बजेट खर्च गर्नु कत्ति जायज होइन’–उनले भने–‘यो वर्ष प्रदेश सभाको लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने र अर्को वर्ष निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएर स्थायी राजधानीको सन्देश दिए राम्रो हुन्छ ।’

ठाउँ छनोट गरेर पनि स्थायी राजधानीको सन्देश दिन सकिने खानको तर्क छ ।
जनता समाजवादी फोरमका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले प्रदेश सरकारले दुइतिहाइको बलमा अनुचित निर्णय गरिरहेको उल्लेख गरे ।

‘एउटा अस्थायी यहाँ छ । फेरि अर्को अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने, यो आलो पालो प्रणाली होइन नि’–उनले। भने–‘फेरि अस्थायीमा करोडौं खर्च गर्नु भनेको जनताको श्रमको करबाट उठेको पैसाको चरम दुरुपयोग हो ।’

सांसद पाण्डेले आफूहरुले अनावश्यक निर्णय हुन नदिने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले बोलेको हामी सबैले सुनेका छौं । सार्ने कुरा होइन बनाउने कुरा भन्नुभएको थियो । अहिले शिलन्यास नै नभइ प्रदेश सभा लैजानुपर्ने कस्तो पारा हो’–उनले भने ‘हामीले अरु माननीयसँग पनि भेट्दैछौं । यसको विरोधमा उत्रिन्छौं ।’

दाङका प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले अहिले स्थलगत अवलोकन मात्र भएको र निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।
‘सभामुख, आन्तरिक मामिलामन्त्री आएर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ हेर्नुभएको हो । निर्णय भइसकेको छैन’–उनले भने–‘भयो भने तत्कालको लागि प्रदेश सभाको बैठक सम्म राख्ने कि भन्ने तयारी हो ।’

चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको संरचना बनाउन बजेट छुट्याएपनि फेरि अस्थायी संरचना तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छैन । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशको अस्थायी संरचनाको लागि मन्त्रालयसँग बजेट नभएको बताए ।

‘अस्थायी संरचनाको लागि त्यस्तो बजेटको व्यवस्था पनि छैन । हामीले यहाँबाट छुट्याउने होइन । पूर्वाधार विकास प्राधिकरण छ उसैले गर्छ’–उनले भने ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सर्भे लगायतका आवश्यक कामको लागि केही रकम दिन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, TwitterYouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

पछील्लो पोस्ट २४ घण्टामा कोरोनाका कारण २४ जनाको मृत्यु
अगिल्लो पोस्ट लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना : अहिले सम्म १७६ जनाले ज्यान गुमाए