युएईबाट नेपालीको प्रश्न– रेमिट्यान्सले देश चल्ने, हामी किन नचल्ने ? ‘हाम्रो दुःख सरकारले देखेन’

सेयर गर्नुहोस्
121Shares

एजेन्सि, भदौ १०

अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका घर भई दुवईको एक होटलमा काम गर्दै आएका टोपलाल खनाल ६ महिनादेखि स्वदेश फर्किने टिकटको पर्खाइमा थिए । आफैंले टिकट पाउन नसकेपछि कम्पनीले भदौ १ को टिकट काटिदिएको थियो । तर नेपाल सरकारले भदौ १५ सम्मका लागि सबै उडान स्थगन गर्ने जनाएपछि उनी जाने फ्लाइट क्यान्सिल भयो । अन्य जहाजमा महँगो रकममा टिकट पाइने जनाउँदै सस्तो मूल्यमा कम्पनीले नै टिकट काटिदिएको थियो । भदौ १ को टिकटमा घर जान नपाएएपछि अब उक्त टिकटको पैसा फिर्ता आउने–नआउने निश्चित नभएको र पुनः ःटिकटका लागि कम्पनीले सहयोग गर्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता टोपलाललाई छ ।

धनगढी घर भई आबुधाबीमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठले ५ वर्ष ५ महिना युएईमा बिताए । कोरोना संक्रमणले खाइपाइ आएको जागिर गत मार्चमा गुमेपछि अहिले उनी बेरोजगार बनेका छन् । एउटै कोठामा बस्ने साथीहरु बिहान बेलुका रोजगारीमा जान्छन् । तर उनी कोठामा बसेर दिन बिताइरहेका छन् । आफ्नो दुखेसो पोख्दै उनले भने, ‘भिसा सकिन ११ महिना बाँकी छ । म बसेको रुममा म मात्र बेरोजगार हो । कम्पनीले अर्को ठाउँमा कन्ट्रयाक पाएको छैन भन्छ । खानको लागि ३ सय दिहराम दिन्छ । त्यसले के गर्ने ?’ यहाँ बेरोजगार भएर बस्नु भन्दा नेपाल जाने सोचमा छन् उनी । तर नेपालतर्फको नियमित उडान नभएकाले टिकट पाउन समस्या छ ।

टिकटका लागि विभिन्न ट्राभलमा सम्पर्क पनि गरे । तर कुमारले टिकट पाउन सकेनन् । यही कारण पनि उनी राजीनामा नदिइ कम्पनीकै क्याम्पमा बस्न बाध्य छन् । सरकारसँग रुष्ट सरकारले छिटो उद्धार नगरिदिँदा विदेशमा अलपत्र परेका प्रतिनिधि प्रवासीको दुःख हो । कोरोना संक्रमणले रोजगारी गुमाएर घर फिर्तीको पर्खाइमा रहेका नेपाली कामदार सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन् । उद्धार उडानका नाममा सरकारले खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । आफ्नै देश फर्कन विभिन्न बहानाबाजी गरिनु र शर्त राख्नु गलत भएको विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको गुनासो छ खाडीका कतिपय देशमा ६ महिनादेखि काम ठप्प छ । केहीले आंशिक रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

कतिपयले बन्दाबन्दीको समयमा कामबाट निस्कासन हुन परेको छ । कतिपय कम्पनीले तोकेको न्युन तलब सेवासुविधामा काम गरिहेका छन् । भिसा सकिएर ओभरस्टे भएकाहरुले महँगो जरिवाना तिर्दैछन् । तर सरकारले आफ्ना नागरिकको समस्या समाधानमा कुनै चासो दिएको देखिदैन । सरकारले समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धारमा गरेको निर्णयप्रति खाडीमा कार्यरत कामदार खुसी छैनन् ।

युएईबाट मात्रै हालसम्म कोभिडका कारण विभिन्न समस्यामा परेका करिब १४ हजार जना नेपाली स्वदेश फर्किए । दूतावासले स्वदेश फर्कनेहरुका लागि आह्वान गरेका फारममा ४२ हजारले स्वदेश फर्कने जनाएका छन् । पछिल्लो समय कम्पनी बन्द भएका कारण रोजगारी गुमाएकाहरु समेत थपिदा यो संख्या अझै धेरै हुन जान्छ । सुरुवातमा दूतावासले समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा पठायो । तर एकीकृत नामावली सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित एयरलाइन्स मार्फत सम्पर्क गरेर जान भनियो । तर यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै थपिदै गयो । दूतावासबाट नेपाल फर्कनेको सूचीमा नाम भएपनि टिकट नपाउने समस्याले घर फर्कन नपाउनेको संख्या धरै छ । नेपाल सीमित व्यक्तिको मात्र देश हो ?’ दाङ देउखुरीका पूर्ण बहादुर थापा ३ वर्षदेखि दुबईको एक रेस्टुरेन्टमा कार्यरत थिए । भिसा अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कने टिकट कुरेर बसेको ३ महिना भयो । तर विभिन्न ट्राभल एजेन्सीमा सम्पर्क गर्दा पनि उनले टिकट पाउन सकेका छैनन् । टिकट नपाउँदाको समस्या सुनाउँदै उनले भने, ‘ट्राभल एजेन्सीहरुले अग्रिम बुकिङ्ग भएको र अहिले टिकट नरहेको तर जानै पर्ने भए केही महँगो पर्ने जवाफ दिन्छन् । टिकट मात्र काटेर हुँदैन । कोभिड टेस्ट पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामान्य बिमारी भए भने उपचार गराउने पैसा छैन । अब घर कसरी जाउ ?’युएई सरकारले स्वदेश फर्कने कामदारको सन्दर्भमा व्यवस्थित रुपले कोभिड परीक्षण गराएर पठाउने गरेको छ । साथै कतिपय स्थानमा निःशुल्क परीक्षणसमेत गर्ने गरेको छ । तर नेपाल सरकारको एकपछिको अर्को नीतिले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई असर परेको छ । १८ अगस्टमा दुवईबाट यात्रु नलिइ नेपाल एयरलायन्स फर्कियो । समस्यामा परेका यात्रुलाई ल्याउनुको सट्टा खाली जहाज फर्किएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भयो । २३ अगस्टमा पुनः उनीहरुको उद्धार भयो । तर सरकारको अपरिपक्व निर्णयले नागरिकले मात्र होइन राज्यले समेत आर्थिक भार खेप्नु पर्यो । आफ्नै देश फर्कन विभिन्न बहानाबाजी गरिनु र शर्त राख्नु गलत भएको विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको गुनासो छ । युएईमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठको सरकारलाई प्रश्न छ– सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने, होटलमा बसेको र घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च आफैंले व्यहोर्न पर्ने विषयमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन नसक्नेहरु नेपाल आउन नपाउने ? नेपाल सीमित व्यक्तिहरुको मात्र देश हो र ? के खाडीमा काम गर्ने मजदुर देशका नागरिक होइनन् ? खाडीवालाकै परिश्रमको रेमिट्यान्सले देश चल्ने, अहिले रेमिट्यान्स पठाउन नसक्दा खाडीमा कार्यरत नागरिक देशमा नचल्ने ?’

प्रतिकृया दिनुहोस्

साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, TwitterYouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

पछील्लो पोस्ट बुटवलका १० जना कैदीमा कोरोना संक्रमण
अगिल्लो पोस्ट दाङमा थपिए १६ कोरोना संक्रमित